मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के लाइव प्रसारण को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह मामला कसरावद विधायक सचिन यादव और सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 2020 में ई-विधान एप शुरू किया था, जिसके तहत सभी राज्यों की विधानसभाओं को डिजिटल बनाया जाना था। हालांकि, मध्यप्रदेश में अब तक इस प्रक्रिया को लागू नहीं किया गया है। याचिका में यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को डिजिटल विधानसभा बनाने के लिए 21 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
जनहित याचिका में यह तर्क दिया गया है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके चुने हुए नेता विधानसभा में क्या सवाल पूछ रहे हैं, कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, और उनका प्रदर्शन कैसा है। लाइव प्रसारण शुरू होने से लोग अपने नेताओं की कार्यशैली को सीधे देख सकेंगे। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
